व्याजदर बृद्धिमा राष्ट्र बैंकको नीतिः आफू ५७ प्रतिशत बढाउने, बैंकलाई १० प्रतिशतको सीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर बृद्धिको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएको छ । आफूले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भने १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज बढाउन नपाइने सीमा तोकेको राष्ट्र बैंक आफैले भने ५७ प्रतिशतसम्म व्याज बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको दोहोरो चरित्र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँग प्रष्ट देखिएको हो । गत कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन नै जारी गरेर अघिल्लो महिनाको भन्दा १० प्रतिशतले व्याजदर बढाउन पाउने भनेको थियो । तर, कात्तिक अन्तिम साता राष्ट्र बैंकले फेरि अर्काे निर्देशन जारी गर्दै अघिल्लो महिनाको औसत व्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै व्याज बढाउन पाइने अर्काे निर्देशन जारी गरेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैं आफैले भने एकैचोटी ५७ प्रतिशतसम्म व्याज बढायो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत रिपोदर ५७ प्रतिशतले बढाएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षमा उल्लेख गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत बनाउँदा ४० प्रतिशतले बढाएको छ । बैंक दर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूलाई अप्ठेरो परेको समयमा आफूसँग भएको असल कर्जा धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट लिने रकमको व्याज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई नगद अति आवश्यक भएको समयमा असल कर्जा धितो राखेर त्यस्तो धितोको ८० प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकबाट नगद लिन पाउँछन् । यही सुविधा अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद उपलब्ध गराउने रकमको व्याजदर राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशतले बढाएको (५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत) छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने स्थायी तरलता सुविधाको व्याज पनि ४० प्रतिशतले नै बढाई दिएको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाअघि ५ प्रतिशत रहेको स्थायी तरलता सुविधाको व्याजदर राष्ट्र बैंकले बढाएर ७ प्रतिशत बनाएको छ ।

स्थायी तरलता सुविधा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई नगद चाहिएको बेलामा आफूसँग भएका ट्रेजरी विलहरु धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिने सुविधा हो । यसरी ऋण सुविधा लिँदा राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत व्याज लिदै आएकोमा अबदेखि भने ७ प्रतिशत लिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता अभाव भएको समयमा यस्तो सुविधा बढी लिने गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत रिपोदर ५.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तो दर पहिला ३.५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत रिपोदर ५७ प्रतिशतले बढाएको छ ।

नीतिगत रिपोदर भनेको राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता कमि भएको महसुस गरेर तरलता उपलब्ध गराउने विधि हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ३.५ प्रतिशत व्याजदरमा तरलता उपलब्ध गराउने गरेकोमा अबदेखि भने ५.५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने छ ।