डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद : प्रधानमन्त्रीको आदेश कुलमानले टेरेनन्

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेश अवज्ञा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा अतिरिक्त महसुल नबुझाएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न नमानेको हो ।

शुक्रबार उद्योगी र प्राधिकरणसँगको छलफलपछि ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । ओलीको निर्देशनपछि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिए ।

यसअघि प्राधिकरणले १५ दिनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, कुनै पनि उद्योगीले महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले असार २५ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।

प्रथम पटक प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटिदिएको थियो । तेस्रो पटक जगदम्बा स्टिलको विद्युतको लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरूले उद्योगको लाइन आफैँ काट्ने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको थियो ।