राष्ट्रिय भूमि आयोगले कैलालीले पहिलो चरणमा अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै

धनगढी: राष्ट्रिय भूमि आयोगले कैलालीका पाँच स्थानीय तहमा माघ पहिलो साताबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा माघ पहिलो साताबाट लालपुर्जा वितरण गरिने भएको हो।

राष्ट्रिय भूमि आयोग, कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वर्षभित्र सबै पालिकामा जग्गा नापजाँचको काम सक्ने बताएका छन्। ” हामीले एक वर्षभित्र कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५, गोदावरी नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा र कैलारी गाउँपालिकामा माघ पहिलो हप्ताबाट लालपुर्जा वितरण गरिनेछ,” अध्यक्ष उपाध्यायले भने।

कैलालीमा अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी १ लाख १० हजार ६०५ छ भने भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ८ हजार ९७३ छ। यसैगरी, ११ हजार १२३ जना भूमिहीन सुकुम्वासीले राष्ट्रिय भूमि आयोगले उपलब्ध गराएको फाराम भरेका छन्। बिगतका सुकुम्वासी आयोगले अधुरो छोडेका ३ हजार ७५४ सहित १ लाख ३४ हजार ४५५ जनालाई कैलालीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने छ।

अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूले जग्गाको तहगत क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाले ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र, सहरी क्षेत्र र गाउँपालिकाको केन्द्र भनेर जग्गाको तहगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइने छ। भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि १ सय ३० वर्गमिटर अर्थात् साढे सात धुर र अन्य क्षेत्रमा तीन सय चालिस वर्गमिटर अर्थात् १ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। यसैगरी, कृषिका लागि तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्गमिटर अर्थात् ६ कट्ठाध र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर अर्थात् ९ कट्ठा् जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।

अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर अन्य क्षेत्रमा आवासका लागि १ हजार वर्गमिटर र कृषि क्षेत्रमा १० हजार वर्गमिटर जग्गा दिइनेछ। अव्यवस्थित बसोवासीसँग तोकिएभन्दा बढी जग्गा छ भने त्यो स्वत: सरकारी हुनेछ। उक्त जग्गाबाट भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए।

अहिले कैलालीका १३ वटै पालिकामा स्थानीय तह र भूमि आयोगले जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन्। जग्गा नापजाँच सकिएका र तहगत क्षेत्र निर्धारण गरिएका पालिकामा माघ महिनाको पहिलो हप्ताबाट कलपुर्जा वितरण गरिनेछ।