यी हुन् मान्छे मार्ने रिगललाई सर्वोच्चले फेरि जेलमा फर्काउनुका पाँच कारण

काठमाण्डु- रिगल भनिने योगराज ढकालले राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद मिनाहा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्‍ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने परमादेश दिएको हो। दिन दहाडै मान्छे मार्ने रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि आदेश दिएसँगै उनी पक्राउ परेका छन् ।

२०७२ साल असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ को मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेल अगाडि रिगलसहितको करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।

त्यसविरुद्ध चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले सर्वोच्च अदालतमा बाँकी कैद कट्टाविरुद्ध रिट दर्ता गराएकी थिइन् । रिगलले अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। त्यति कैद असुल्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

रिगलको मुद्दाको आदेशमा सर्वोच्चले कैदीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्नेु फैसला गरेको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको हो।

कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकामा क्रमश चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वषएको एक महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले कैद छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै शिक्षक र कारखानाको कामदारको रुपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदन बमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेवापत ५ दिनको दरले कैद कट्टाको सुविधा दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।  नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाका अतिरिक्त पीडितको सहमतिलगायतका विषय पनि हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ‘यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

त्यस्तै रिगल ढकालमाथिको कैद छुटको सुविधायुक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले भेदभाव भनेको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा मुछिएका र कसुरदार ठहर भएका मोहनलाल खड्का, प्रेमध्वज केसी, नवराज खत्री लगायतहरु पनि जेलमा थिए ।

घटनाका मुख्य योजनाकार रिगल ढकालको कैद कट्टा भएको थियो, तर घटनामा सहयोगीका रुपमा रहेका अरु तीन जनाले त्यो सुविधा पाएनन् । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यसो गर्नुको कुनै अभिव्यक्त कारण खुल्न आएको पनि पाइएन । स्वच्छता, निष्पक्षता र समान व्यवहारका दृष्टिले हेर्दा यस पक्षमा पनि प्रश्न उपस्थित हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।’

त्यस्तै कुनै पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कैद छुट दिन मिल्दैन । सरकारले रिगल ढकाल विरुद्धको मुद्दा अदालतबाट अन्तिम भइसकेको भन्दै कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । मुद्दा अन्तिम भएको देखाउन रिगलले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन निवेदनसमेत फिर्ता लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने त्यो दाबीलाई स्वीकार गरेन । चेतन मानन्धरको हत्याको घटनामा रिगल ढकाल बाहेक अरु आरोपितहरुले पनि कैद सजाय भोगिरहेका थिए ।

यी हुन् सर्वोच्चले रिगललाई फेरि जेलमा फर्काउनुका पाँच कारण
१. आपराधिक मनसाय थियो
२. भेदभावयुक्त कैद मिनाहा
३. विचाराधीन मुद्दामा कैद मिनाहा हुँदैन
४. रिगलको असल चालचलन थिएन
५. पीडितको सहमति अनिवार्य

[फैसलाकाे पूर्णपाठ]